सध्या  देशात विकासाची गाडी अतिशय वेगात धावत आहे. या विकासाच्या वरवंट्याखाली देशातील वन आणि पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे. २०१९ ते २०२४ या काळात देशातील १ लाख ३ हजार हेक्टर्‍र क्षेत्रावरील जंगल नष्ट झाले. एकूण वृक्षांच्या आच्छादनाच्या १४ टक्के हे क्षेत्र आहे.केंद्र सरकार  पर्यावरणाला किती ‘महत्त्व’ देत आहे ते यातून कळते. 

 

भारतातील १८ हजार २००  हेक्टर क्षेत्रातील ‘प्रथम श्रेणीचे जंगल’किंवा घनदाट (प्राईम फॉरेस्ट) २०२४ या  एका वर्षात नष्ट झाल्याचे ‘ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने नमूद केले आहे.२०२३ मध्ये १७ हजार  ७०० हेक्टर क्षेत्रावरील जंगल नाहीसे झाले.२००० ते २०२३ या काळात भारतातील २३ लाख ३० हजार  हेक्टर क्षेत्रातील जंगल नष्ट झाल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.

 

केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता २०२३ च्या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्टनुसार महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या फक्त १६.५३ टक्के क्षेत्रावरच हिरवाई आहे. यात शहरातील हिरवाईचाही समावेश आहे.  याच अहवालानुसार २०१७ ते २०१९ दरम्यान राज्यातील १५ चौरस किलोमीटर घनदाट जंगल तर ८० चौरस किलीमीटरवरील कमी घनतेचे वनक्षेत्र नष्ट झाले. वनक्षेत्र नष्ट होण्याचा हा वेग भयावह आहे. जगात सिटी फॉरेस्टसारख्या कल्पनांवर वेगाने काम सुरू आहे. आपल्याकडे बोटावर मोजण्यासारख्या शहरांमध्ये लोक काही प्रमाणात हालचाल करत आहेत. पण, सरकारी विभागांच्या उदासीनतेमुळे अशा कल्पनांचे यश  मर्यादित आहे. 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील वृक्षाच्छादन झपाट्याने कमी झाल्यावर आपल्याला १९८८ मध्ये जाग आली. त्यातून राष्ट्रीय वननीती ठरवण्यात आली. त्यात २०१२ पर्यंत देशाची एकूण ३३ टक्के भूमी वृक्षाच्छादित करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. उपग्रहांमार्फत केलेल्या पाहणीनुसार राज्यात २००७ पर्यंत फक्त आठ टक्के क्षेत्रावर वृक्षाच्छादन असल्याचे स्पष्ट झाले.  त्यात फळबागा व ऊसक्षेत्राचाही समावेश आहे.त्यामुळे खरे वनक्षेत्र ते आठ टक्क्यांपेक्षाही कमी ठरते.  २००५ मध्ये प्रधान सचिवांच्या (नियोजन) अध्यक्षतेखाली स्थापलेल्या समितीने २००७ पर्यंत २५ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित करण्याचे ठरवले होते. पणदोन वर्षे काहीच कार्यवाही झाली नाही. उलट, २००७ च्या उपग्रह  पाहणीत पितळ उघडे पडले. 

 

विशेष म्हणजे सरकारने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निधीची कोणतीही तरतूद केली नाही. मुळात राज्याच्या अंदाजपत्रकात वनखात्यावरील तरतूद अवघी एक ते दीड टक्का असते.  यातून पर्यावरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही स्पष्ट होतो. इतका कमी निधी मिळाल्यावर वृक्षलागवडीची आणि इतर कामे कशी होणार? 

 

महाराष्ट्रात फक्त २०.७६ टक्के वनजमीन आहे. त्यापैकी चांगल्या घनतेचे जंगल असलेले क्षेत्र अवघे चाळीस टक्के, विरळ वन सुमारे वीस टक्के तर उर्वरित क्षेत्रावर झुडुपी वन आहे. त्यातील संरक्षित क्षेत्र चार टक्के आहे. त्यात ५७ अभयारण्ये आहेत.  माळढोक (त्यात सध्या एकही माळढोक पक्षी नाही) अभयारण्याचे (माळरान) क्षेत्र वगळल्यास ते जेमतेम अडीच टक्क्यांच्या दरम्यान झाले आहे. म्हणजेच संरक्षित वनक्षेत्राच्या बाबतीतही  महाराष्ट्र खूप मागे आहे.वनक्षेत्र कमी असताना केंद्र सरकारने २००६ मध्ये केलेल्या कायद्यात आदिवासींना कसण्यासाठी चार हेक्टरपर्यंत वनजमीन देण्याचे ठरवले. त्यामुळे राज्यातील वनजमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होत आहेत. ही अतिक्रमणे काही तथाकथित आदिवासींसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था आणि मतांचे राजकारण करणार्‍या काही राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्याने होत आहेत.  हजारो हेक्टर वन जमिनीवर अतिक्रमण होत आहे. वन विभागाकडे त्याची अधिकृत आकडेवारीही नाही. जमीन देण्याचा कायदाच असल्याने वनअधिकारीही अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. परिणामी राज्यातील वनजमीन आणखी संकोचत आहे.  सामाजिक वनीकरण नावाचा वन खात्याचा एक विभाग  १९८१ मध्ये  सुरू झाला. वनक्षेत्र वगळून असलेल्या गायरानांवर वृक्षलागवड करून नंतर ते वन ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर करणे, हे या विभागाचे मुख्य काम. त्यांनी केलेली वनीकरणाची बहुसंख्य कामे नष्ट झाली. कारण गावाकडे हस्तांतरण केल्यावर वने राखली गेली नाहीत. 

 

काम केल्याचे दाखवण्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाने नीलगिरी, सुबाभूळ, गिरीपुष्प (ग्लिरिसिडिया) सारखी परदेशी व निरुपयोगी तसेच येथील पर्यवरणाला हानीकारण ठरणारी झाडे लावली होती. सामाजिक वनीकरणाची ही बनवाबनवी  राज्यातील पथदर्शी ठरलेल्या आदर्श गावांमध्ये म्हणजे राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजारमध्येही दिसते. तेथे आता स्थानिक झाडे लावण्याची चळवळ सुरू झाली आहे. पण, परिसरातील डोंगरांवर असलेल्या ग्लिरिसिडियाच्या दाट वनाचे काय करायचे, हा प्रश्न आहेच.  कोणाचेच नीट लक्ष नसल्याने आणि झाडे तोडल्यानंतर गायरानांवर अतिक्रमणे झाली. ती महसूल विभागाने नियमित करून अशा जमिनींचे वाटप केले. आता सामाजिक वनीकरण विभागाला काम करण्यासाठी भूमीच शिल्लक राहिलेली नाही. सरककारच्या परस्परविरोधी धोरणामुळे काय घडते, याचे हे उदाहरण.

 

सध्या शिल्लक असलेल्या वनांचीही अवैध तोड जोरात सुरू आहे. विकासाच्या रेट्यामुळे किनारपट्टीवरील खारफुटीच्या वनांचीही मोठ्या प्रमाणावर तोड सुरू आहे. वनविभागाकडे कर्मचारी, वाहने, संरक्षणाची साधने यांची मोठी कमतरता असल्याने ते ही तोड रोखू शकत नाहीत. याशिवाय मोठे प्रकल्प आणि महामार्गांचे रुंदीकरण आदी कारणांसाठी होणारी वृक्षतोड वेगळीच आहे. एकदा वृक्ष तोडले की त्या जागी परत वृक्षलागवड होत नाही. त्याकडे सर्वचजण डोळेझाक करतात. त्यामुळे वृक्षांचे आच्छादन वाढण्याऐवजी कमीच होत आहे.

 

महामार्गांचे रुंदीकरण करताना मोठ्या प्रमाणात वड, पिंपळ, चिंच, कडुनिंब आदी देशी झाडे तोडली गेली. त्यानंतर ठेकेदारांनी त्यांच्या जागी गुलमोहर, रेन ट्री, नीलमोहरासारखी परदेशी झाडे लावली आहेत. त्यामुळे या वृक्षलागवडीची गुणवत्ता अतिशय खालची आहे. जागतिक तापमानवाढीचा धोका असा आ वासून समोर उभा असताना सरकार हे संकट आपल्या गावचेच नाही, अशा अविर्भावात वावरत आहे.

 

वारंवार पडत असलेला दुष्काळ आणि त्यातून उद्भवणारी पाणीटंचाई याला राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वृक्षतोड, त्यातून विरळ होत जाणारे जंगल हा एक प्रमुख घटक कारणीभूत आहे. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने राज्यात १०० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प करत शतकोटी वृक्ष लागवड योजना २०१२-१३ मध्ये सुरु केली होती. २०१४ पर्यंत राज्यात या योजनेंतर्गत वृक्ष लावले गेले. २०१४ ते १९ या काळात वृक्ष लागवडीवर दोन हजार ४२९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या काळात २८.२७ कोटी रोपे लावण्यात आली. ऑक्टोबर २० अखेर त्यातील २१ कोटी रोपे जिवंत असल्याचा दावा सरकारने केला होता. तो लक्षात घेऊन जिवंत झाडांचे प्रमाण तपासण्याची गरज आहे.

 

राज्यात कोरडवाहू शेती करून कोणताही शेतकरी सुखी झालेला नाही. त्यामुळे आदिवासींना वनजमीन देऊन सरकार कसे काय सुखी करणार, असा सवाल आहे. त्यापेक्षा आदिवासींना पर्यायी रोजगार देण्यासाठी साधने निर्माण करण्याची गरज आहे. निर्णय कितीही कटू असला, तरी वनजमिनींचे हस्तांतर थांबवण्याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. सर्वच वनजमीन (संरक्षित क्षेत्र वगळता) वृक्षलागवडीसाठी घेणे, त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे, वनक्षेत्र वगळता शहरांमध्ये, गावांमध्ये वृक्षलागवडीचे सक्तीचे धोरण अवलंबणे, अशा उपायांनी अगदी ३३ टक्के नाही, तरी वृक्षाच्छादनाच्या उद्दिष्टाजवळ जाणे शक्य आहे. गरज आहे, ती सरकारच्या इच्छाशक्तीची.